राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत

राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत (Theories of the Origin of the State) एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान का विषय है, जो बताता है कि राज्य का गठन कैसे हुआ और उसकी सत्ता किस आधार पर स्थापित हुई। इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों और सिद्धांतों का विकास हुआ है। ये सिद्धांत समय-समय पर बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न हुए हैं। मुख्यतः राज्य की उत्पत्ति के पाँच प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं: -

 1. ईश्वरीय सिद्धांत (Divine Theory)

2. बल का सिद्धांत (Force Theory) 

3. सामाजिक समझौता सिद्धांत (Social Contract Theory) 

4. ऐतिहासिक अथवा विकासात्मक सिद्धांत (Historical or Evolutionary Theory) और 

5 मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक सिद्धांत (Matriarchal and Patriarchal Theories)।

इन सिद्धांतों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

ईश्वरीय सिद्धांत (Divine Theory)

यह सिद्धांत प्राचीन काल में बहुत लोकप्रिय था और यह मान्यता रखता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। राज्य के राजा या शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और उसकी सत्ता को चुनौती देना ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना समझा जाता था। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से मध्यकालीन यूरोप और प्राचीन भारत में प्रचलित था। उदाहरण के लिए, भारतीय राजनीति में मनु और कौटिल्य ने राजा को धर्म और ईश्वर का पालन करने वाला बताया है। 

इस सिद्धांत के अनुसार, राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त होते हैं और उसे समाज में सर्वोच्च माना जाता है। इस विचारधारा का उद्देश्य शासक की शक्ति को वैध ठहराना और प्रजा को उसकी सत्ता के अधीन रखना था। इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि यह राज्य और सत्ता के बीच अन्यायपूर्ण असंतुलन को जन्म देता है और समाज के लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करता है।

बल का सिद्धांत (Force Theory)

बल के सिद्धांत के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति बलपूर्वक या युद्ध के माध्यम से हुई। यह सिद्धांत यह दावा करता है कि राज्य की स्थापना तब हुई जब एक शक्तिशाली समूह ने कमजोर समूहों पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने अधीन किया। इतिहास के कई उदाहरणों में इस सिद्धांत का प्रमाण मिलता है। 

इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि प्रारंभिक मानव समाजों में जब संसाधनों की कमी हुई, तब बल और शक्ति का प्रयोग करके शासक वर्ग ने अन्य लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया। युद्ध और संघर्ष के परिणामस्वरूप राज्य का गठन हुआ। यह सिद्धांत एक प्रकार से सामाजिक असमानता और शोषण को वैध ठहराता है, और राज्य की उत्पत्ति को प्राकृतिक रूप से हिंसक और संघर्षपूर्ण मानता है।

इस सिद्धांत की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह मानवीय संबंधों और समाज में आपसी सहयोग की उपेक्षा करता है। यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि शांति और सहयोग के आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति संभव हो सकती है।

सामाजिक समझौता सिद्धांत (Social Contract Theory)

सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में राज्य की उत्पत्ति के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक अनुबंध के परिणामस्वरूप हुई है, जहाँ समाज के लोग आपसी सहमति से एक शासक या सरकार का गठन करते हैं और उसे कुछ अधिकार प्रदान करते हैं ताकि वह समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रख सके।

इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes), जॉन लॉक (John Locke) और ज्यां-ज़ाक रूसो (Jean-Jacques Rousseau) थे। 

थॉमस हॉब्स के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में जीवन "नीच, क्रूर और संक्षिप्त" था । जहाँ कोई कानून या सरकार नहीं थी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए लोगों ने आपसी सहमति से एक सामाजिक अनुबंध किया और एक सत्तावादी सरकार को स्थापित किया जो उनके अधिकारों की रक्षा करती है।

जॉन लॉक ने राज्य को लोगों की प्राकृतिक अधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति) की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उनके अनुसार, अगर सरकार इन अधिकारों की रक्षा करने में विफल होती है, तो लोगों को सरकार को बदलने का अधिकार होता है।

रूसो के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति इस आधार पर हुई कि लोग एक "सामान्य इच्छा" (General Will) के तहत एकजुट हुए और अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए एक सरकार का गठन किया।

सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनाता है और इसे लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित माना जाता है।

ऐतिहासिक अथवा विकासात्मक सिद्धांत (Historical or Evolutionary Theory)

यह सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति एक लंबी विकासात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य का विकास धीरे-धीरे हुआ, जिसमें परिवार, कबीले, गोत्र और जनजातियों का विस्तार और उनके बीच संगठन का विकास हुआ। प्रारंभ में लोगों ने अपने समूहों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे-छोटे संगठनों का गठन किया, जो समय के साथ बड़े संगठनों में परिवर्तित हो गए और अंततः राज्य का रूप धारण कर लिया।

ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार, प्रारंभिक समाज में लोग परिवार के रूप में रहते थे, और परिवार का मुखिया सर्वोच्च होता था। धीरे-धीरे परिवारों के बीच संगठन और शक्ति का केंद्रीकरण हुआ, जिससे कबीले, गोत्र और जनजातियाँ बनीं। इस प्रक्रिया में राज्य के प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ।

यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को किसी एक घटना या समझौते का परिणाम न मानकर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानता है। यह सिद्धांत प्राकृतिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है।

मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत (Matriarchal and Patriarchal Theories)

मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को परिवार के ढांचे और नेतृत्व से जोड़कर देखते हैं। 

मातृसत्तात्मक सिद्धांत का मानना है कि प्रारंभिक समाजों में महिलाओं का नेतृत्व प्रमुख था और समाज का केंद्र महिला थी। परिवार और समाज की सभी गतिविधियों का संचालन मातृसत्तात्मक ढांचे के आधार पर होता था, जिसमें माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। धीरे-धीरे, इस ढांचे का विकास हुआ और मातृसत्तात्मक राज्य का गठन हुआ।

पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक परिवारों के विस्तार के रूप में हुई। इस सिद्धांत का मानना है कि प्रारंभ में परिवार का मुखिया पुरुष होता था, जिसने परिवार का नेतृत्व किया। समय के साथ यह नेतृत्व विस्तारित होकर एक कबीले, फिर जनजाति और अंततः राज्य में बदल गया। 

ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को समाज के सबसे बुनियादी इकाई - परिवार - के विकास से जोड़ते हैं और इसे सामाजिक संगठन के मूल ढांचे का हिस्सा मानते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, और राजनीतिक विचारधाराओं ने राज्य के विकास और गठन को प्रभावित किया है। कोई एकल सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को पूरी तरह से नहीं समझा सकता, लेकिन इन सिद्धांतों का संयुक्त अध्ययन यह दिखाता है कि राज्य का गठन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ईश्वरीय सिद्धांत और बल के सिद्धांत पुराने समय के राजनीतिक संगठन को समझाने में सहायक होते हैं, जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत आधुनिक राज्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को बेहतर रूप से दर्शाते हैं।